मराठा क्रांती मूक मोर्चे निघाले या घटनेला आता बरेच महिने होऊन गेलेत, मध्ये zp पंचायत समिती निवडणुका पण झाल्यात. तसा हा विषय आता हळू हळू शांत होत आहे. मात्र तरीही मला मात्र या बाबतीत व्यक्त होणे गरजेचे वाटते. मी आजपर्यंत मराठा मोर्च्यांच्या बाबतीतील माझी भूमिका मांडलेली नाही. पहिल्यांदाच मी या विषयी व्यक्त होतोय. तेव्हा पहिल्यांदाच मी सांगू इच्छितो मी मराठा क्रांती मूक मोर्च्यांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी झालो नाही. याचे कारण देखील मी स्पष्ट करणार आहे.
दुसरी मागणी अत्यंत महत्वाची होती ती म्हणजे 'मराठा आरक्षण' खरतर माझा या बाबतीत थोडा गोंधळ आहे. मला जातीवर आधारित आरक्षण मान्य नाही त्यात असंख्य तृटी आहेत. मात्र जातीआधारित आरक्षणाला दुसरा समर्थ पर्याय उपलब्ध नाही त्यामुळे असे आरक्षण दिले गेले पाहिजे. अशी माझी भूमिका आहे. त्या अर्थाने मराठा जातीला आरक्षण मिळाले पाहिजे हे योग्य आहे. मात्र माझा मुद्दा याहीपेक्षा वेगळा आहे. ही जी मागणी आहे तिचा मुख्य उद्देश जी बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे ती कमी करण्याचा उपाय म्हणून याकडे बघितले जात आहे. आता जरा गणित करू... सध्या ५२% आरक्षण लागू आहे म्हणजे एकूण १०० जागा असतील तर त्यातील ५२ जागा आरक्षित जातीतील तरुण-तरुणींना मिळतील राहिलेल्या ४८ पैकी बाकीचे सर्व वजा करून मराठा जातीतील तरुण-तरुणींना २५ जागा मिळतात असे ढोबळमानाने धरुयात. आता आरक्षण लागू झाले तर एकूण १०० जागा उपलब्ध आहेत त्यातील पूर्वीचे ५२% आरक्षण आहेच आणि मराठा जातीला १६% मिळाले तर एकूण होईल ६८% राहिल्या ३२ जागा या ३२ पैकी इतर सर्व सोडून मराठा जातीतील तरुण-तरुणींना मिळतील १७ जागा असे पकडू म्हणजे पूर्वी मिळत होत्या २५ आरक्षण मिळाले तर मिळतील ३२ म्हणजे २८% जागा पूर्वीपेक्षा जास्त मिळतील. अतिशय चांगली गोष्ट आहे. पण माझा मुद्दा असा आहे कि बेरोजगारी कमी होईल काय? आज परिस्थिती अशी आहे १०० जागा असल्या तर किमान ५०० अर्ज येतात. स्पर्धा परीक्षांत तर हा आकडा प्रचंड आहे. माझा मुद्दा आहे वरच्या ४००च काय? त्यात देखील ३५% मराठा असतीलच ना? आरक्षणाबरोबरच ०% बेरोजगारी हि मागणी कित्येक डाव्या-पुरोगामी संघटना करत आहेत. त्याचा विचार आपण करणार कि नाही?
तिसरी महत्वाची मागणी ही, शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याबाबत होती. ती मागणी अतिशय योग्य आहे. जरी मागणीत शेतकरी असा उल्लेख असला तरीही त्याचा रोख मराठा शेतकरी असाच दिसतो.पण पुन्हा एकवार मी हेच सांगेन की, जातीच्या आधारावर आपले हितसंबंध वेगळे करणे म्हणजे पुन्हा एकदा जातीव्यवस्था बळकट करणे. मराठा आणि इतर जातींचे हितसंबंध वेगळे करण्याची गरज नाही. त्यांच्यात सुद्धा बेरोजगारी आहे. त्यांच्यासुद्धा शेतीमालाला हमीभाव मिळणे गरजेचे आहे. याचा आपण पुन्हा एकवार विचार केला पाहिजे.
या सर्वांच्या जोडीने कधी प्रत्यक्ष कधी अप्रत्यक्ष मागणी ही, Atrocity Act मध्ये बदल किंवा रद्द करावा अशी होती. मला सतत प्रश्न पडतो की, कोपर्डीतील गुन्हेगार जर इतर जातीतील नसते तर एवढे मोठे मोर्चे निघाले असते का हो? एक दलित विरोधी सूर या मोर्च्यांमधून होता. हे आपल्याला मान्य करावे लागेल. त्याचीच प्रतिक्रिया म्हणून पुन्हा प्रतिमोर्चे आणि संविधान बचाव मोर्चे निघाले. आपण जातीजातीतील तेढ वाढवत आहोत का? जाती पुन्हा घट्ट करतोय का? असा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारायला हवा.
शेतकऱ्यांसाठी बऱ्याच मागण्या होत्या माझ्या माहितीनुसार निवेदनातील मागण्या थोड्याफार फरकाने एकच होत्या. मात्र या सगळ्या मागण्या या मराठा जातीला केंद्रित ठेऊनच होत्या. मला व्यक्तिश: जातीवर आधारित हे मोर्चे पटले नाहीत. याच मागण्या घेऊन एक वेगळा माहोल तयार करता आला असता पण असो..
जातीच्या आधारावरील मोर्चे व मागण्या
मराठा क्रांती मूक मोर्चे(इथून पुढे 'मराठा मोर्चे' ) हे उघडपणे मराठा जातीचे मोर्चे होते. हे जातीच्या आधारावरील संघटन होते. आता पहिला मुद्दा असा की, मराठा मोर्च्यांच्या मागण्या काय होत्या? एक म्हणजे कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी. माझा या मागणीला पूर्ण पाठींबा होता पण यात थोडी गडबड होती. जिजाउंच्या लेकींवर वाईट नजरा पडू नयेत हि मागणी होती म्हणजे मराठा मुलींवर अत्याचार होऊ नयेत ही मागणी होती. माझ्या मते सर्वच महिलांना सुरक्षितता मिळायला हवी म्हणून कोपर्डीतील गुन्हेगारांना फाशी द्या ही मागणी योग्य आहे पण फक्त एका जातीपुरते आपण जर मर्यादित झालो तर आपला इतकी वर्षे जातीव्यवस्था मोडण्यासाठी करत असणारा लढा एक पाउल मागे नाही का जाणार?दुसरी मागणी अत्यंत महत्वाची होती ती म्हणजे 'मराठा आरक्षण' खरतर माझा या बाबतीत थोडा गोंधळ आहे. मला जातीवर आधारित आरक्षण मान्य नाही त्यात असंख्य तृटी आहेत. मात्र जातीआधारित आरक्षणाला दुसरा समर्थ पर्याय उपलब्ध नाही त्यामुळे असे आरक्षण दिले गेले पाहिजे. अशी माझी भूमिका आहे. त्या अर्थाने मराठा जातीला आरक्षण मिळाले पाहिजे हे योग्य आहे. मात्र माझा मुद्दा याहीपेक्षा वेगळा आहे. ही जी मागणी आहे तिचा मुख्य उद्देश जी बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे ती कमी करण्याचा उपाय म्हणून याकडे बघितले जात आहे. आता जरा गणित करू... सध्या ५२% आरक्षण लागू आहे म्हणजे एकूण १०० जागा असतील तर त्यातील ५२ जागा आरक्षित जातीतील तरुण-तरुणींना मिळतील राहिलेल्या ४८ पैकी बाकीचे सर्व वजा करून मराठा जातीतील तरुण-तरुणींना २५ जागा मिळतात असे ढोबळमानाने धरुयात. आता आरक्षण लागू झाले तर एकूण १०० जागा उपलब्ध आहेत त्यातील पूर्वीचे ५२% आरक्षण आहेच आणि मराठा जातीला १६% मिळाले तर एकूण होईल ६८% राहिल्या ३२ जागा या ३२ पैकी इतर सर्व सोडून मराठा जातीतील तरुण-तरुणींना मिळतील १७ जागा असे पकडू म्हणजे पूर्वी मिळत होत्या २५ आरक्षण मिळाले तर मिळतील ३२ म्हणजे २८% जागा पूर्वीपेक्षा जास्त मिळतील. अतिशय चांगली गोष्ट आहे. पण माझा मुद्दा असा आहे कि बेरोजगारी कमी होईल काय? आज परिस्थिती अशी आहे १०० जागा असल्या तर किमान ५०० अर्ज येतात. स्पर्धा परीक्षांत तर हा आकडा प्रचंड आहे. माझा मुद्दा आहे वरच्या ४००च काय? त्यात देखील ३५% मराठा असतीलच ना? आरक्षणाबरोबरच ०% बेरोजगारी हि मागणी कित्येक डाव्या-पुरोगामी संघटना करत आहेत. त्याचा विचार आपण करणार कि नाही?
तिसरी महत्वाची मागणी ही, शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याबाबत होती. ती मागणी अतिशय योग्य आहे. जरी मागणीत शेतकरी असा उल्लेख असला तरीही त्याचा रोख मराठा शेतकरी असाच दिसतो.पण पुन्हा एकवार मी हेच सांगेन की, जातीच्या आधारावर आपले हितसंबंध वेगळे करणे म्हणजे पुन्हा एकदा जातीव्यवस्था बळकट करणे. मराठा आणि इतर जातींचे हितसंबंध वेगळे करण्याची गरज नाही. त्यांच्यात सुद्धा बेरोजगारी आहे. त्यांच्यासुद्धा शेतीमालाला हमीभाव मिळणे गरजेचे आहे. याचा आपण पुन्हा एकवार विचार केला पाहिजे.
या सर्वांच्या जोडीने कधी प्रत्यक्ष कधी अप्रत्यक्ष मागणी ही, Atrocity Act मध्ये बदल किंवा रद्द करावा अशी होती. मला सतत प्रश्न पडतो की, कोपर्डीतील गुन्हेगार जर इतर जातीतील नसते तर एवढे मोठे मोर्चे निघाले असते का हो? एक दलित विरोधी सूर या मोर्च्यांमधून होता. हे आपल्याला मान्य करावे लागेल. त्याचीच प्रतिक्रिया म्हणून पुन्हा प्रतिमोर्चे आणि संविधान बचाव मोर्चे निघाले. आपण जातीजातीतील तेढ वाढवत आहोत का? जाती पुन्हा घट्ट करतोय का? असा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारायला हवा.
शेतकऱ्यांसाठी बऱ्याच मागण्या होत्या माझ्या माहितीनुसार निवेदनातील मागण्या थोड्याफार फरकाने एकच होत्या. मात्र या सगळ्या मागण्या या मराठा जातीला केंद्रित ठेऊनच होत्या. मला व्यक्तिश: जातीवर आधारित हे मोर्चे पटले नाहीत. याच मागण्या घेऊन एक वेगळा माहोल तयार करता आला असता पण असो..
जातीची गोम
भारताला जातीव्यवस्था नावाचा एक महादुर्धर रोग जडलेला आहे. तो दूर करणे ही आपली जबाबदारी आहे. मराठा मोर्च्यांच्या निमित्ताने यावरील चर्चा झाली ही, पण चांगली गोष्ट आहे. खरतर जातीव्यवस्थेने इथली मने पुरती काबीज केलेली आहेत. त्यामुळेच प्रत्येक जातीला संपूर्ण जातीतील लोकांचे हितसंबंध एकच आहेत असे वाटते. त्यामुळे 'एक मराठा, लाख मराठा' या घोषणेने सबंध मराठा समाजाला एकत्र रस्त्यावर आणण्याची किमया केली. खरतर लोकांच्या मनात हे सारे प्रश्न धुमसताहेत पण त्याला वाट मात्र जातीच्या माध्यमातूनच मिळाली. कदाचित जर हा लोकमोर्चा झाला असता तर नक्कीच क्रांती आली असती. मात्र ते शक्य होत नाही कारण त्या सर्वात अस्मिता किंवा भावनेला हात घातला जात नाही. हाच मराठा मोर्च्यांचा प्लस पोइंट होता. जातीव्यवस्था टिकून राहिली आहे याच कारण देखील यातच कुठेतरी आहे. जातीव्यवस्था एखाद्या जातीचे गुणधर्म ठरवते. मग ब्राह्मण असेच किंवा महार असेच अशा काहीशा कल्पना आपल्या डोक्यात घुसवल्या जातात. त्यामुळे जातीव्यवस्था संपवण्याच्या मार्गाने जायचे असेल तर प्रत्येक माणूस वेगळा असतो त्याचा आणि जातीचा काहीही संबंध नसतो. बुद्धी, शरीर, स्वभाव कुठल्याही जातीतील लोकांचे एकसारखे नसतात विचारही नसतात हे ध्यानात घेऊन आपण वागायला हव. नाहीतर मग कोपर्डी प्रकरण घडल कि आपण सुरु करतो या दलितांना फार मस्ती आलेली आहे किंवा खैरलांजी घडल की मग सवर्ण सगळे असेच अस काहीस सुरु होत हे सगळ आपण जातीव्यवस्थेचे शिकार झालो असण्याची लक्षणे आहेत. जरी अस होऊ नये अस वाटत असल तरीही हेच वास्तव आहे. त्यामुळेच पोर-बाळ शिकून सवरून स्थिर झालेले, शेती करणारे किंवा न करणारे, फोर्च्यूनर घेऊन फिरणारे आणि कौलाच्या दोन खणात राहणारे सगळ्यांना वाटल की, हे माझ्यासाठी चालल आहे म्हणून मराठा मोर्च्यांना प्रतिसाद एवढा प्रचंड मिळाला. पण हे ही तितकच खर कि एखादी लाट जेवढ्या लवकर येते तितक्या लवकर ती विरून जाते. मराठा मोर्च्यांच्याबाबतीतही आता तेच घडायला सुरुवात झाली आहे. वादळ शांत होत आहे.
मोर्च्याचे व्यवस्थापन
मराठा मोर्च्याला कोणताही एक नेता नव्हता, एक चेहरा नव्हता कोणताही राजकीय अजेंडा नव्हता. त्यामुळेच या मोर्च्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मात्र याचा झालेला तोटा असा कि, त्यामुळे नंतरच्या काळात मोर्च्याने निर्माण केलेलं संघटन आपापल्या घरात निघून गेल. ते जोमाने पुढे चालू राहू शकले नाही. मोर्च्यातील प्रचंड संख्या मतदानात परावर्तीत होऊ शकली नाही त्यामुळे जर निवडून येण्यात तुम्ही अडथळा नसाल तर तुम्हाला का सिरीयस घ्या असा विचार राजकीय नेत्यांनी केलेला असावा. मोर्च्याने शांततेच्या मार्गाने एकत्र येऊन एक चांगला आदर्श घालून दिला. लोकशाही मार्गाचा उत्तम वापर या मोर्च्यानी केला. निवेदन देणे आणि मंचावर भूमिका मांडण्यासाठी स्त्रियांना संधी दिली गेली हि देखील एक आनंदाचीच बाब आहे. स्त्रियांचे समाजातील स्थान उंचावत आहे. मोर्च्यानंतर कचऱ्याची विल्हेवाट देखील लावली गेली याचा आदर्श सर्वानीच घेतला पाहिजे. मोर्च्यात सगळीकडे भगवे झेंडे आणि छ. शिवाजी महाराज यांच्या नावाच्या घोषणा उत्साहाने दिल्या गेल्या. अजूनही ते झेंडे मोर्च्यांच्या स्मृती जागवत आहेत. एकूणच मोर्च्यांचे व्यवस्थापन खूप उत्तम केले गेले होते. शिवरायांच्या घोषणा देण्यात काहीच गैर नाही शिवराय आपल्या सगळ्यांचेच एक प्रेरणास्थान आहे. मात्र या सर्वातून शिवाजी महाराज ही मराठ्यांची मक्तेदारी असाही संदेश दिला गेला. कालच एक बोर्ड वाचला "शिवजयंती: मराठ्यांचा एक सण" सर्वांचा का नाही? हा प्रश्न आहेच. या मोर्च्यांमुळे जातीयतेला वाव मिळू नये इतकीच अपेक्षा आहे.
(.......अपूर्ण......)
(.......अपूर्ण......)
